शिमला
बीबीएमबी मामले में हिमाचल को मिला अधिकार वर्षों के संघर्ष और भाजपा सरकारों के प्रयासों का परिणाम : प्रेम कुमार धूमल
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग के कारण 6 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 27 सितंबर 2011 के निर्णय की पुष्टि करता है। इसके अंतर्गत लगभग 4,300 करोड़ रुपये की बकाया राशि के निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली आगामी 20 वर्षों में किस्तों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी।