उपायुक्त ने बताया कि शिमला नगर निगम के लिए 2 मई को मतदान होगा तथा मतदान कर्मियों के दल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला से रवाना कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए 149 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

 पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के वाहन शिमला पहुंचने शुरू हो गए। टुटीकंडी क्राॅसिंग से विक्ट्री टनल की ओर वाहनों की भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने वाहनों को आईएसबीटी बाईपास पर डायवर्ट कर दिया। खलीनी होते हुए पर्यटक वाहन लिफ्ट पर पहुंचे।

घने देवदार के पेड़ों के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला का जाखू मंदिर, जाखू पहाड़ी पर समुद्र तल से 8048 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यह बर्फीली चोटियों, घाटियों और शिमला शहर का सुंदर और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। 108 फुट ऊँची इस प्रतिमा को शिमला के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। यह विशालकाय प्रतिमा स्थित है

डा. प्रमोद शर्मा ने पुस्तक के विमोचन के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी 15वीं पुस्तक है, जो जीवन जीने के जापानी दर्शन पर आधारित है। इस पुस्तक में लम्बे समय तक एक स्वस्थ, सम्पन्न और खुशहाल जीवन के बारे में बताया गया है। 

भाजपा कोषाध्यक्ष संजय सूद ने कहा शिमला शहर में कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा बड़ी मात्रा में गलत वोट बनाए गए हैं, इसकी भाजपा कड़ी निंदा करती है और प्रशासन से मांग करती है कि एक बार जितने भी वोट सभी पार्षदों द्वारा बनाए गए हैं उस पर पूर्ण कार्रवाई करते हुए सख्त दिशानिर्देश जारी करने चाहिए

सरकार ने बच्चों की शून्य संख्या वाले 285 स्कूलों को डिनोटिफाई किया है। इसमें 57 मिडल, 228 प्राथमिक स्कूल हैं। जारी अधिसूचना तहत हमीरपुर जिला के मिडल स्कूल बरीन, बौरू, कांगड़ा जिला का नाहालना, भगलाल, धार सोलधा, मिल्ख धारपुर स्कूलों को बंद किया गया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश रसायन मुक्त कृषि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम कृषि उत्पाद, पर्यावरण संरक्षण के साथ ही किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम भी सुनिश्चित किए जा सकें।

उन्होंने कहा कि नशा सेवन के परिणामों की अनभिज्ञता, आसान उपलब्धता, जिज्ञासा, मानसिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारणों से छात्र नशा सेवन की ओर आकर्षित होते हैं। इस समस्या के निवारण के लिए पुलिस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के अलावा शैक्षिक प्रणाली की नीतियों में आवश्यक बदलाव करना चाहिए।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद शुरू होने के बाद से ही वह व्यक्तिगत तौर पर भी इसके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने कंपनी प्रबंधन और उच्च अधिकारियों से लगातार संवाद बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की मध्यस्थता और लगातार बातचीत से कंपनी प्रबंधन ढुलाई की नई दरों पर सहमत हो गया है। 

उन्होंने वाहन खरीद पर जीएसटी के नुकसान का मुद्दा भी उठाया और बताया कि जब राज्य के निवासी आसपास के राज्यों में वाहन खरीदते हैं, तो इससे राज्य को जीएसटी का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि ऐसी खरीद पर जीएसटी राज्य को मिलना चाहिए क्योंकि राज्य से बाहर खरीद के उपरांत राज्य के लोगों द्वारा इन वाहनों को हिमाचल में ही पंजीकृत करवाया जाता है।