उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, इसलिए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। दूध के खरीद मूल्य में 15 रुपए की बढ़ौतरी की। पहली बार गोबर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में दो वार्षिक बजट प्रस्तुत किए हैं जो कि प्रदेश को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर केन्द्रित रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व से चली आ रही असंतोषजनक कार्यप्रणाली ने आमूल-चूल बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री ने शासन प्रक्रिया में व्यवस्था परिवर्तन को अपनाया है।

इसके अलावा उन्हांेने 10 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 33/11 के.वी. विद्युत उपकेंद्र दौलतपुर तथा 5.16 करोड़ रुपये की लागत से इच्छी, मटौर, नंदेहड़, कोटकवाला, जमानाबाद, अब्दुल्लापुर, मिहालू, जोगीबला, सहौड़ा और गगल गांवों के लिए उठाऊ पेयजल योजना के संवर्धन कार्य की आधारशिला रखी।

इसी प्रकार इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज व अस्पताल के सरकारी लैब में विभिन्न विभागों के टेस्ट, जिसमें थायराइड, शुगर टेस्ट, टीपीओ, एचबीए सी टेस्ट, अभी भी नहीं हो रहे हैं और मरीजों को मजबूरन क्रस्ना लैब के बाहर कतारों में खड़ा होना पड़ता है।

प्रतियोगिता के शुभारम्भ अवसर पर हिमाचल प्रदेश के उद्योग, श्रम एवं रोज़गार तथा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल टेकनोलॉजी एण्ड गवर्नेंस) गोकुल बुटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

उपायुक्त तोरूल एस. रविश ने आयोजन समिति की ओर से मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्यों का स्वागत किया और इस पांच दिवसीय शरदोत्सव की रूपरेखा प्रस्तुत की।

मुख्यमंत्री द्वारा इस दौरान 10 करोड़ 81 लाख रूपये की लागत से हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड 33/11 के.वी. विद्युत उपकेंद्र दौलतपुर की आधारशिला भी रखी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू 5 करोड़ 16 लाख रूपये लागत की उठाउ पेयजल योजना के संवर्धन के कार्य का शिलान्यास करेंगे

उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों की प्रतिस्पर्धा न केवल सहपाठियों से है अपितु वैश्विक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों से है। आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारण करना अति आवश्यक है ताकि पूरी लगन और तन्मयता के साथ आगे बढ़ा जा सके।

राज्यपाल ने कहा कि पूरे विश्व को वसुदेव कुटम्बकम का दर्शन देने वाले देश में आत्म संशय की प्रवृत्ति पर विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में उपनिवेशिक शक्तियों ने न केवल हमारे संसाधनों का दोहन किया बल्कि हमारी पहचान और विचारों को कमजोर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद की मानसिकता का प्रभाव अभी भी हमारे व्यवहार और सोच में दिखाई देता है।

उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से योग्य एवं सशक्त बनाने के साथ-साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अभी तक विभिन्न विभागों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ग-तीन और वर्ग-चार श्रेणियों में अनुसूचित जाति,