राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी किसी भी सूरत में अनिल विज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसका पहला कारण तो यही है कि वह पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। यहां यह भी गौरतलब है कि मनोहर सरकार में जब गृह विभाग विज से लेने की बात चली थी तो विज खासे नाराज हो गए थे और आखिरकार गृह विभाग अपने पास रख कर ही माने। वो बात अलग है कि मनोहर लाल ने सीआईडी को अपने पास ही रखा।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाली अन्य प्रमुख परियोजनाओं में 9.6 किमी लंबी छह लेन शहरी विस्तार रोड-II (यूईआर-II)- पैकेज 3 नांगलोई - नजफगढ़ रोड से दिल्ली में सेक्टर 24 द्वारका खंड तक शामिल हैं

इस दौरान विधायक अशीष शर्मा , के एल ठाकुर व होशिर सिंह भी उनके साथ थे। विधायकों ने उन आरोपों के जवाब में संदेश देने का प्रयास किया है जिसमें कहा जा रहा था कि उन्हें पंचकूला में भाजपा ने बंधक बना कर रखा है।

मेरा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए ₹6,900 करोड़ की लागत से इसके निर्माण का टेंडर हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दिया गया।

निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपये वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।

वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई है। नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।

पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में हो रहा है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में ₹29,876 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का खर्च किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 10,97 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78 प्रतिशत है। उन्होंने पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया। 

इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल है। योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119.24 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना है। कुल मिलाकर, इस वर्ष के लिए हमारा परिव्यय 63,539.49 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने कहा कि 1,16,638.90 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है