लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "सदन में बयान देना एक बात है, लेकिन उन्होंने सदन में पूछे गए हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना जवाब दिया। दूसरी बात, उन्होंने सदन को गलत जानकारी दी। हमने डिटेल्स मांगी थीं कि वोट कैसे और किस तरह चुराए गए, और हमने सबूत पेश किए।

खड़गे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की जबान से नाचने दो और मुजरा जैसे शब्द शोभा नहीं देता। उन्हें अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भड़काने की बहुत बाते करते हैं। हिंदू-मुसलमान की बात करते हैं, जात-जात में लड़ाने की बात करते हैं।

 उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे शरारती विचारों का सहारा लेना बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी, ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहे। जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की काफ़ी प्रचारित-प्रसारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिनर के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “लोकसभा और राज्यसभा में समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं के साथ संसदीय रणनीति को लेकर बैठक की। बैटक तय किया गया कि लोगों से जुड़े मुद्दे संसद में उठाएंगे और सरकार को जवाबदेय ठहराएंगे। 

इस बारे में सरकार को बताना चाहिए। विशेष सत्र एक मुद्दे को लेकर बुलाया जाता है और उसी पर चर्चा होती है, लेकिन इन्होंने खिचड़ी बना दी है...ये बहुत अटपटा लग रहा है।

इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान भी थे। सचिवालय पहुँचने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित जिलों के उपायुक्तों से बातचीत की और उनके जिलों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की फीडबैक ली।

पूरा देश उनकी "मणिपुर की बात" सुनने का इंतज़ार कर रहा है। अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्ख़ास्त कीजिये। उग्रवादी संगठनों व असामाजिक तत्वों से चुराए हुए हथियार ज़ब्त करें। सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें और साझा राजनैतिक रास्ता निकाला जाएं। सुरक्षा बलों की मदद से ब्लॉकेड ख़त्म करे। राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलकर और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के साथ-साथ कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से आगामी लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र के पास फंसे पैसे वापस लाने के लिए कर्मचारियों को राज्य सरकार का सहयोग करना होगा। 

उन्होंने कहा कि 18 से 19 पार्टियों ने मिलकर इस कॉमन मुद्दे को उठाया। मुद्दा यह है अडानी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। अडानी की संपत्ति केवल ढाई साल में 12 लाख करोड़ रुपये कैसे बनी? सरकार से पैसा लिया, एलआईसी से लिया। बैंकों से लिया। सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ति उन्होंने खरीदा।