वीरता का सम्मान भी अपनी जगह कायम है। असाधारण साहस दिखाने वाले वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त 30 लाख रुपये तक की वित्तीय अनुदान राशि दी जाती है। वहीं, विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को 3,000 रुपये से 17,000 रुपये तक के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। वीरता पुरस्कार विजेताओं, उनकी विधवाओं और पात्र विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर निशुल्क बस-पास सुविधा भी उपलब्ध है।

जनरल वी. एन. शर्मा के बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ शर्मा भारतीय सेना में इंजीनियर-इन-चीफ के पद पर कार्य कर चुके हैं। वहीं उनकी बहन ने भी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में ब्रिगेडियर के रूप में देश की सेवा की। इस प्रकार पूरा परिवार भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण रहा है।

इस अवसर पर नगर निगम पालमपुर की मेयर राधा सूद, डिप्टीमेयर नीलम मालिक, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस समिति त्रिलोक चंद, सचिव शिक्षा बोर्ड विशाल शर्मा, डीएसपी सुनील राणा एसडीएम ओपी यादव, उपनिदेशक शिक्षा अजय समयाल, सदस्य हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण करूण शर्मा, पंचायत प्रधान, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनसहभागिता के साथ ‘चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान’ शुरू किया है तथा सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, साथ ही उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी ‘खेलो इंडिया चिट्टा-मुक्त अभियान’ के माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे नशा मुक्त और प्रगतिशील हिमाचल का निर्माण सुनिश्चित होगा।

डॉ. भारद्वाज ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने प्रदेशवासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी थी, जबकि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन आज बिजली के बिल पांच गुना तक बढ़ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों और बागवानों से भी कांग्रेस ने छल किया है। सेब का मूल्य तय करने, दूध खरीदने और गोबर खरीदने जैसे वादे भी पूरे नहीं किए गए।

विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा का सर्वोच्च बलिदान न केवल पालमपुर और हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को उनके अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए।

वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल के प्रत्येक बच्चे को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ नवीन योजनाएं लागू कर रही है और इनके सफल कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः समर्पित है। इस वित्त वर्ष शिक्षा क्षेत्र के लिए 9 हज़ार 849 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बैठक के दौरान संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। अधिसूचना के पश्चात यह समिति हिमाचल के संदर्भ में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा तथा आवश्यक संशोधन करेगी। समिति समग्र व स्थानीय रूप से प्रासंगिक शिक्षा के लिए पूरक सामग्री तैयार करेगी।

इस अवसर पर सुनिता बोहरा ने शहीद की मां कविता सुनाकर सबको भाव विभोर किया वहीं विशिष्ट सेवा मैडल से अलंकृत जय सिंह ने अपने सैन्य अनुभवों को सबके साथ सांझा किया वहीं सावित्री देवी ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति भी दी। चंगर पूर्व सैनिक सैल ने आपदा राहत कोष के लिए 50 हजार की राशि भी भेंट की।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्य सैनिक बोर्ड तथा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कोष प्रबन्धन समिति का शीघ्र ही गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर सैन्य स्टेशनों जैसे कि ज़िला ऊना, हमीरपुर, मंडी एवं बिलासपुर में वैटरन सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थिति तथा कम जनसंख्या घनत्व के दृष्टिगत प्रदेश में अतिरिक्त सीएसडी कैंटीन तथा एक्सटेंशन काउंटर स्थापित करने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।