सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 600 करोड़ रुपये की लागत से सब्जी मंडी में एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है। इसके अलावा, छोटा शिमला से सीटीओ तक 150 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत यूटिलिटी डक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला के समग्र एवं व्यवस्थित विकास के लिए कदम उठा रही है, 

कंवर ने कहा कि शुक्रवार को शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी करीब 70 प्रतिशत तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई थी। ऐसे में प्रशासन को पहले से अंदाजा था कि वीकेंड पर शहर में पर्यटक वाहनों का दबाव और बढ़ सकता है।

विधायक ने अधिकारियों को मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण करने तथा आयोजन के दौरान आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता ज्वालामुखी के सभी नौ वार्डों में जहां भी उपयुक्त खुला स्थान उपलब्ध हो, वहां छोटे पार्क विकसित करना है। उनका कहना था कि पार्क केवल बच्चों के खेलने के लिए ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों और स्थानीय लोगों के आपसी मेलजोल तथा स्वस्थ वातावरण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

लोकमान्यता है कि नागनी माता के दरबार में श्रद्धापूर्वक माथा टेकने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से **सांपों तथा अन्य विषैले जीव-जंतुओं के दंश का भय दूर होता है**। यही कारण है कि हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

विधायक संजय रतन ने कहा कि ज्वालामुखी का महिला मंडल अपने आप में ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि सामान्यतः महिला मंडल पंचायत क्षेत्रों में गठित किए जाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी उस समय नगर पंचायत का हिस्सा था। इसके बावजूद स्थानीय महिलाओं के प्रयासों से यहां महिला मंडल का गठन हुआ।

विधायक ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि ‘मां के नाम एक पौधा, अपने नाम एक पौधा और समाज के नाम एक पौधा’ लगाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी की शुरुआत है, जबकि उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने स्थानीय लोगों से लगाए गए पौधों के संरक्षण में वन विभाग का सहयोग करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शेष कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरे किए जाएं तथा निर्माण में आवश्यक गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए।

डॉ. बिंदल ने कहा, “नाहन की जनता कांग्रेस सरकार से पूछ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा ₹260 करोड़ उपलब्ध करवाने के बावजूद 500 बेड का अस्पताल क्यों नहीं बन पाया? दो ऑपरेशन थिएटर क्यों बंद हैं? सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और टेस्ट जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों प्रभावित हैं? और जनता की सुविधा के लिए खोले गए स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान, पटवार सर्कल और अन्य कार्यालय आखिर क्यों बंद किए गए?”

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने वाले इन उपायों के अलावा, कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल ज्वालामुखी के लिए 17.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें अस्पताल के लिए जल एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था भी शामिल है। सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर में डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों के आवास निर्माण के लिए 4.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।