उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अवसंरचना के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया है, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश पर्यटन, उद्योग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करके उठा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह राजनीतिक आरोपों की बजाय परियोजनाओं की तैयारी, निवेश आकर्षण और प्रशासनिक दक्षता पर ध्यान दे।