प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व, वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, वन, लोक निर्माण, जल शक्ति और सामान्य प्रशासन विभागों के प्रशासनिक सचिव आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल इन्वाइटी के रूप में विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने और विशेषज्ञ सुझाव प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।