रणधीर शर्मा ने पूछा कि केंद्र से स्वीकृत परियोजनाओं में अब तक कितनी राशि जारी हुई है और कितनी खर्च की गई है? स्वास्थ्य क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है? बल्क ड्रग पार्क की प्रगति क्या है? रेल परियोजनाओं में राज्य की लंबित हिस्सेदारी कब जारी होगी? तथा आपदा पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध धनराशि से कितने कार्य पूरे किए गए हैं?

उल्लेखनीय है कि जेएनयू ने अपनी आंतरिक समिति की जांच के बाद 9 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी यौन उत्पीड़न संबंधी आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है।

केंद्र का प्रमुख उद्देश्य उच्च पर्वतीय परिस्थितियों, ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और बदलती जलवायु के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य विकसित करना होगा। आईसीएमआर, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं और अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से यहां जैव-चिकित्सा अनुसंधान, जन स्वास्थ्य और उच्च पर्वतीय शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन किए जाएंगे।

बागवानी मंत्री ने फील्ड अधिकारियों एवं परियोजना प्रबंधन इकाई को सख्त निर्देश जारी किए कि परियोजना के सभी घटकों का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्लस्टरों को पूर्ण रूप से तैयार कर किसानों को हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने द्वितीय चरण के कार्यों को समय पर शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित ₹15,624 करोड़ की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समीक्षा का प्रमुख विषय रही। सितंबर 2026 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने और 15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली के बीच हुए समझौते के बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल तेज हुई है।

राज्यपाल ने कहा कि अटल टनल का दौरा हिमाचल प्रदेश में बढ़ती कनेक्टिविटी और राज्य के सामरिक महत्व को रेखांकित करता है, जबकि हिडिंबा माता मंदिर की यात्रा प्रदेश की समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का यह दौरा देश के सर्वाेच्च संवैधानिक पद और हिमाचल की जनता के बीच गहरे एवं आत्मीय संबंधों की अभिव्यक्ति भी रहा।

उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर के स्नातक अपनी प्रतिभा, ज्ञान और सेवा भावना के माध्यम से देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएंगे और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले केवल 277 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पीजी) मेडिकल सीटें थीं और राज्य सरकार अब इसमें 320 अतिरिक्त पीजी सीटें बढ़ाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से सहयोग का आग्रह भी किया।

राष्ट्रपति ने कहा कि सामान्य लोगों के लिए किसी बड़ी बीमारी की स्थिति में चिकित्सा का खर्च उठाना बहुत भारी पड़ता है। भारत सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की इस पीड़ा को दूर करने के लिए ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि जिला प्रभारियों की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर का जिला प्रभारी लेफ्टिनेंट कमांडर अभिषेक पटियाल, ऊना का ब्रिगेडियर आर.के. शर्मा, सुंदरनगर का कमांडेंट विजय जमवाल, हमीरपुर एवं देहरा का सूबेदार कमलेश कुमार तथा पालमपुर का जिला प्रभारी सूबेदार विजय भट्ट को बनाया गया है।