प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और अभिभावकों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरा भरोसा हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने हालिया घटनाओं का संज्ञान लेते हुए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि जेएनयू ने अपनी आंतरिक समिति की जांच के बाद 9 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी यौन उत्पीड़न संबंधी आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है।

बैठक में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी चमियाना में क्रिटिकल केयर मेडिसिन तथा सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के 2 सुपर स्पेशिएलिटी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इन विभागों की स्थापना के साथ-साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थीसिया तथा रेडियोलॉजी जैसे सहायक विभागों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा।

बागवानी मंत्री ने फील्ड अधिकारियों एवं परियोजना प्रबंधन इकाई को सख्त निर्देश जारी किए कि परियोजना के सभी घटकों का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्लस्टरों को पूर्ण रूप से तैयार कर किसानों को हस्तांतरित किया जाए। उन्होंने द्वितीय चरण के कार्यों को समय पर शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित ₹15,624 करोड़ की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समीक्षा का प्रमुख विषय रही। सितंबर 2026 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने और 15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली के बीच हुए समझौते के बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल तेज हुई है।

सुक्खू ने अधिकारियों को प्रदेशभर में ई-चार्जिंग अधोसंरचना के विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के अधिकारियों को 30 ई-वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने ऊना जिले तथा नालागढ़ स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालय को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों से संचालित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि जिला प्रभारियों की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर का जिला प्रभारी लेफ्टिनेंट कमांडर अभिषेक पटियाल, ऊना का ब्रिगेडियर आर.के. शर्मा, सुंदरनगर का कमांडेंट विजय जमवाल, हमीरपुर एवं देहरा का सूबेदार कमलेश कुमार तथा पालमपुर का जिला प्रभारी सूबेदार विजय भट्ट को बनाया गया है।

उन्होंने चंडीगढ़ से हमीरपुर की यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि फोरलेन, टनल और फ्लाईओवर बनने से यात्रा समय में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा-शिमला तथा मटौर-मंडी जैसी फोरलेन परियोजनाएं हिमाचल की भविष्य की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनके निर्माण में तकनीकी गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इसी प्रकार कांगड़ा में मुख्य कार्यालय एवं उप-कार्यालयों सहित 270 लाभार्थियों को 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। वहीं, शिमला में 88 लाभार्थियों को 45.58 लाख रुपये, बिलासपुर में 104 लाभार्थियों को 32.98 लाख रुपये, ऊना में 72 लाभार्थियों को 33.93 लाख रुपये, सोलन में 63 लाभार्थियों को 30.51 लाख रुपये तथा कुल्लू में 48 लाभार्थियों को 21.43 लाख रुपये जारी किए जाएंगे।

रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले सत्र में आईएफएस अधिकारी एवं डीपीओ आईडीपी ऊना सुशील राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने सामुदायिक गतिशील नेतृत्व, विवाद और समाधान विषय पर विस्तार से प्रस्तुति दी। हिमाचल प्रदेश वन अकादमी के निदेशक सुभाष पराशर ने कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ने के लिए वन बल प्रमुख डा. संजय सूद और परियोजना निदेशक अनिकेत एम. वानवे का आभार व्यक्त किया।