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धर्मशाला | देहरा को जिला बनाने की मांग का समर्थन, पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला बोले- समय के साथ बदलती हैं प्रशासनिक जरूरतें

Updated on Wednesday, November 18, 2026 20:09 PM IST

पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला ने देहरा को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया

# देहरा को जिला बनाने की मांग का समर्थन, पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला बोले- समय के साथ बदलती हैं प्रशासनिक जरूरतें

**कांगड़ा के नाम पर नए जिलों के गठन का विरोध करना उचित नहीं, जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने की जरूरत**

**देहरा, 17 नवंबर।** हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही बहस के बीच पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला ने देहरा को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रशासनिक जरूरतें भी बदलती रहती हैं। ऐसे में केवल कांगड़ा की ऐतिहासिक पहचान के आधार पर नए जिलों के गठन का विरोध करना उचित नहीं है। प्रशासनिक पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना होना चाहिए।

रमेश ध्वाला ने नए जिलों के गठन का विरोध किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का गठन भी प्रशासनिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ था। कांगड़ा भी कभी पंजाब का हिस्सा था और पंजाब के पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में कांगड़ा जिले का क्षेत्र वर्तमान की तुलना में काफी विस्तृत था। इसमें हमीरपुर, ऊना, कुल्लू और लाहौल-स्पीति तक के क्षेत्र शामिल थे। बाद में प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार अलग-अलग जिले बनाए गए।

उन्होंने कहा कि आज भी प्रशासनिक व्यवस्था को जनता की सुविधा के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। देहरा से जिला मुख्यालय धर्मशाला की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। ऐसे में लोगों को छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि देहरा को जिला बनाया जाता है तो क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं नजदीक मिल सकेंगी और समय व धन की बचत होगी।

पूर्व मंत्री ने कहा कि देहरा उपमंडल का अपना ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व है। वर्ष 1868 से देहरा तहसील अस्तित्व में है। वर्ष 1998 में भी देहरा को जिला बनाने का मुद्दा उनके एजेंडे में शामिल था, लेकिन उस समय वह इसे सिरे नहीं चढ़ा पाए।

ध्वाला ने कहा कि प्रत्येक चुनाव में देहरा को जिला बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए जिलों का गठन किसी क्षेत्र की पहचान मिटाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं को जनता के घर-द्वार तक पहुंचाने के लिए होना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि समय के साथ जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं में बदलाव आता है। इसलिए सरकार को भी इन बदलावों के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। जनता की सुविधा और प्रशासनिक कार्यों में तेजी को ध्यान में रखकर नए जिलों के गठन पर सकारात्मक विचार किया जाना चाहिए।

पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला के इस बयान से देहरा को जिला बनाने की मांग को लेकर चल रही बहस एक बार फिर तेज होने की संभावना है।

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