उन्होंने आशंका जताई कि नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने से सरकारी कामकाज की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार एक अधिकारी से फाइल दूसरे अधिकारी के पास और फिर तीसरे तथा चौथे अधिकारी के पास जाती रहती है। इससे कामकाज में देरी होती है और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।