प्रदेश सरकार उनकी समुचित देखभाल के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और वृद्धाश्रम में रहने वालों, निराश्रित महिलाओं तथा अनाथ व दिव्यांग बच्चों को सालाना 10 हज़ार रुपये का क्लाथ अलाउंस प्रदान करेगी।
24 दिसंबर तक क्वारंटीन में रहेंगे, और 25 दिसंबर को शिमला पहुंचेंगे। सबसे पहले वह पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर उन लोगों के प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे जो पूर्व भाजपा सरकार के दौरान OPS की मांग को लेकर संघर्षरत थे।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार समाज में भाईचारे के बंधन को मजबूत करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि इनसे हमें सेवा भाव, करुणा और विनम्रता की सीख मिलती है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में पर्यटकों के सुचारू आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विशेष रूप से पर्यटक वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के वित्त विभाग को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना के संबंध में अंतिम प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं ताकि कर्मचारियों के व्यापक हित में इस योजनाको अति शीघ्र लागू किया जा सके।प्रधान सलाहकार (मीडिया) ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कर्मचारी संघों और संगठनों के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है
राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है. उन्होंने कहा था, सरकार इस खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है.
हिमाचल लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर सभी राजकीय विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि यह स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में की जा रही भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव को उपयुक्त आदेश जारी कर दिए हैं।
हिमाचल में रोड कनेक्टिविटी हो या टनलिंग हो, यह मेरी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा एक पारदर्शी प्रशासन देना मेरी प्राथमिकता में होगा। सरकार ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाएगी। इसमें यह प्रावधान होगा कि हर मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि हर साल अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देंगे। इससे भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।
नादौन से कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से स्नातकोत्तर और एलएलबी की पढ़ाई की है। सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस बार चौथी बार विधायक बने हैं। सुक्खू के सीनियर नेता होने के बाबजूद भी जब उन्हें तत्तकालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में मंत्री के बजाए सीपीएस बनाए जाने की ऑफर मिली तो उन्होंने ठुकरा दी और विधायक बन कर ही जनता की सेवा की।
पत्रकरों से अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि , मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश की जनता का शुक्रगुजार हूं। हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। राज्य के विकास के लिए हमें काम करना है।