उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी, रोजगार की गारंटी, प्रदेश की आर्थिक स्थिति और अन्य जनहित के विषयों पर जवाब देने से बच रही है। विपक्ष अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा से बचने का प्रयास कर रहा है।

बलबीर वर्मा ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ भारत के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना से जुड़ा राष्ट्रगीत है। आजादी के आंदोलन के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का उद्घोष देशवासियों में राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करने वाला स्वर बना।

भाजपा विधायक दल ने सरकार से जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करने और जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने एक स्वर में कहा कि जनता के हितों की आवाज को भाजपा सदन से लेकर सड़कों तक मजबूती से उठाती रहेगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह निराश हो चुकी है। मुख्यमंत्री की बयानबाजी उनकी राजनीतिक बौखलाहट को दर्शाती है। भाजपा का विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी।

रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बजाय उसे संरक्षण देने में लगी हुई है। सरकारी भर्तियों, ठेकों, प्रशासनिक निर्णयों तथा विभिन्न विभागों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जबकि जनता से जुड़े मुद्दे पूरी तरह उपेक्षित हैं।

बैठक में भाजपा विधायक दल के सदस्य विपिन परमार, सतपाल सत्ती, रणधीर शर्मा, अनिल शर्मा, सुधीर शर्मा, सुखराम चौधरी, बिक्रम ठाकुर, राकेश जमवाल, बलबीर वर्मा, डीएस ठाकुर, जीत राम कटवाल, इंदर दत्त लखनपाल, सुरिंदर शौरी, आशीष शर्मा, डॉ. जनक राज, विनोद कुमार, इंद्र सिंह गांधी, लोकेंद्र कुमार, रीना कश्यप, पूर्ण चंद, दिलीप ठाकुर, प्रकाश राणा और रणवीर निक्का उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था और समान विकास की भावना के विपरीत है। विपक्षी क्षेत्रों के विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से रोका जा रहा है। विधायक निधि की केवल दो किश्तें—55-55 लाख रुपये—ही जारी की गई हैं, जबकि शेष राशि रोकी गई है। कई मामलों में स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद भी ट्रेजरी स्तर पर भुगतान रोक दिया गया है।

महामहिम महोदय, सर्वविदित है कि इस बार बरसात में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान प्रदेश में हुआ, जिसकी भरपाई के लिए विधायकों ने वायदे किए हैं परन्तु विधायक क्षेत्र विकास निधि बंद होने से आपदा से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही है। बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी इस वर्ष आधी ही विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यही नहीं, विधायकों की “एच्छिक निधि“ भी समय पर नहीं आ रही है, जिससे विधायक गरीब लोगों की सहायता करने में असमर्थ हो गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने ऐच्छिक निधि को बंद कर दिया है, जिससे गरीब मरीजों के इलाज और जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जाती थी। इस निर्णय से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सीधा नुकसान हो रहा है।

बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि सरकार ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं को स्वीकृति के लिए आगे नहीं भेजा। यहां तक कि उन कार्यों की DPR तक तैयार नहीं की गई। इससे विपक्षी क्षेत्रों के विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हुए हैं और विधायकों में भारी असंतोष है।