केंद्र का प्रमुख उद्देश्य उच्च पर्वतीय परिस्थितियों, ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और बदलती जलवायु के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य विकसित करना होगा। आईसीएमआर, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं और अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से यहां जैव-चिकित्सा अनुसंधान, जन स्वास्थ्य और उच्च पर्वतीय शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित ₹15,624 करोड़ की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समीक्षा का प्रमुख विषय रही। सितंबर 2026 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने और 15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली के बीच हुए समझौते के बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल तेज हुई है।

इस अवसर पर विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि सायर मेला एक ऐतिहासिक आयोजन है और इसकी परंपरा पिछले 388 वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में अर्की क्षेत्र में अनेक विकास कार्य किए गए हैं तथा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की विभिन्न मांगों को पूरा किया है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद किशाऊ परियोजना को लेकर तीन महत्वपूर्ण बैठकें हुईं और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सुनिश्चित किया कि हिमाचल के हित सुरक्षित रहें तथा प्रदेश को उसका पूरा अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का विश्वास और हौसला उनके साथ रहा है

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि “ यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस ऐतिहासिक समझौते से छह राज्यों के हित जुड़े हैं और जिसका समाधान केंद्र सरकार के नेतृत्व में हुआ है, उसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा "क्रेडिट पिपासु" बनकर व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने परियोजना से जुड़े छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर इस लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध और पुलिस कार्रवाई का सहारा लेने का प्रयास करती है। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से प्रश्न पूछना है और सरकार का दायित्व तथ्यों के साथ उत्तर देना है। भाजपा न तो दबाव में आएगी और न ही प्रदेश की जनता के धन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े सवाल उठाना बंद करेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जल संसाधनों के दोहन से बड़ी-बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, जबकि प्रदेश को उसके प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार अपने जल संसाधनों पर उचित अधिकार और लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के कारण प्रदेश के संबंधित क्षेत्र की आबादी को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा और इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश को सर्वाधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना अनुचित है और राष्ट्र की प्रगति में हिमाचल के बहुमूल्य योगदान की समुचित भरपाई की जानी चाहिए।