शिमला: भाजपा नेता एवं सांसद सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा आयोजित “जनजातीय पहचान और शासन” विषयक राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों, सांस्कृतिक विरासत और समग्र विकास पर विस्तार से अपने विचार रखे तथा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जनजातीय उत्थान का आधार बताया।
अपने संबोधन में सांसद कश्यप ने महान जननायक बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संघर्ष आज भी जनजातीय समाज को अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहली बार जनजातीय नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना जनजातीय समाज के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। यह दर्शाता है कि आज देश में हर वर्ग को समान अवसर और सम्मान मिल रहा है।
सांसद कश्यप ने कहा कि सरकार ने जनजातीय समाज को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की मुख्यधारा का सक्रिय भागीदार बनाया है। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया गया है, जिसमें सड़क, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) के माध्यम से देशभर में 740 से अधिक विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लाखों जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र भी IIT और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं।
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनसे लाखों जनजातीय परिवार जुड़े हैं। साथ ही लघु वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू कर बांस, शहद और तेंदू जैसे उत्पादों से आय में वृद्धि सुनिश्चित की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, टेलीमेडिसिन और पोषण अभियानों के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है।
उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। डिजिटल इंडिया अभियान ने दूरस्थ इलाकों को इंटरनेट से जोड़ा है, जबकि अटल टनल जैसी परियोजनाओं ने कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार किया है।
सांसद कश्यप ने विशेष रूप से PM-JANMAN योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देश के सबसे कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का लक्ष्य पूरा हो रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जनजातीय संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। ‘आदि महोत्सव’ जैसे आयोजनों और जनजातीय संग्रहालयों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने इतिहास और नायकों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) प्रीत सक्सेना, प्रोफेसर डॉ. हरीश कुमार, रजिस्ट्रार आलोक कुमार सहित कई विद्वान और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
अंत में सांसद सुरेश कश्यप ने आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम जनजातीय समाज के मुद्दों पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देते हैं और भविष्य की नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।