रजनीश धवाला ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में सीटों की संख्या बढ़ने से प्रदेश के मेडिकल स्नातकों को स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे भविष्य में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में भी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थानों, कैंसर संस्थानों तथा विभिन्न आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना और विस्तार के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा अनेक परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किए जाने और स्वीकृत धनराशि का समुचित उपयोग नहीं होने के कारण मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

नड्डा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह इन सभी 320 सीटों के समयबद्ध सृजन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं अन्य प्रक्रियाएं बिना किसी देरी के पूरी करे, ताकि केंद्र सरकार की इस स्वीकृति का लाभ जल्द से जल्द प्रदेश के युवाओं और आम जनता तक पहुंच सके।

विधायक अनुराधा राणा ने क्षेत्र में क्रियान्वित किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 15 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा कर दिया गया है। बौद्ध संस्कृति की यह धरती करुणा और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आम आदमी की समस्याओं को समझते हैं, क्योंकि वह स्वयं संघर्ष के रास्ते से आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र में अगले दो-तीन वर्षों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं।

रणधीर शर्मा ने पूछा कि केंद्र से स्वीकृत परियोजनाओं में अब तक कितनी राशि जारी हुई है और कितनी खर्च की गई है? स्वास्थ्य क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है? बल्क ड्रग पार्क की प्रगति क्या है? रेल परियोजनाओं में राज्य की लंबित हिस्सेदारी कब जारी होगी? तथा आपदा पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध धनराशि से कितने कार्य पूरे किए गए हैं?

उन्होंने कहा कि यदि आयुष्मान भारत के तहत केन्द्र सरकार के हिस्से की लम्बित राशि हिमाचल को समय पर मिलती तो प्रदेश में निर्माणाधीन 9 क्रिटिकल ब्लॉक, 12 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, 38 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट समय पर तैयार होते और प्रदेशवासियों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में सहयोग मिलता।

केंद्र का प्रमुख उद्देश्य उच्च पर्वतीय परिस्थितियों, ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और बदलती जलवायु के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य विकसित करना होगा। आईसीएमआर, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं और अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से यहां जैव-चिकित्सा अनुसंधान, जन स्वास्थ्य और उच्च पर्वतीय शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन किए जाएंगे।

कार्यक्रम में पारंपरिक भूमि पूजन, सांकेतिक शिलान्यास और आधारशिला का अनावरण किया जायेगा, जिसके बाद 'ग्रीन आईसीएमआर कैंपस पहल' के तहत स्थानीय हिमालयी पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन, केंद्र के संस्थागत वीडियो और वेबसाइट का शुभारंभ, भवन के लेआउट की प्रस्तुति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक विशेष स्मारक डाक लिफाफे का विमोचन भी किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर प्रस्तावित ₹15,624 करोड़ की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समीक्षा का प्रमुख विषय रही। सितंबर 2026 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने और 15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली के बीच हुए समझौते के बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल तेज हुई है।

उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर के स्नातक अपनी प्रतिभा, ज्ञान और सेवा भावना के माध्यम से देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएंगे और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।