उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस नेता अपनी सरकार की विफलताओं का जवाब देने के बजाय सड़कों पर नारेबाजी और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस सरकार ने चार वर्षों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और आर्थिक सुधार के क्षेत्र में वास्तव में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं।

प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और अभिभावकों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरा भरोसा हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने हालिया घटनाओं का संज्ञान लेते हुए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

स्थानीय विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने राज्यपाल का अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि नशे की समस्या से निपटने में शिक्षण संस्थानों और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि नशे का बढ़ता प्रचलन समाज के लिए गंभीर खतरा बन गया है और इस चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने अभियान में राज्यपाल की सहभागिता की सराहना की।

उन्होंने मांग की कि 25 सितंबर की पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कर CCTV फुटेज और वीडियो सुरक्षित किए जाएं, कथित रूप से क्षतिग्रस्त सरकारी वाहन एवं अन्य संपत्ति का आकलन हो, पुलिस की तैनाती और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए तथा जहां पर्याप्त कानूनी आधार मिले वहां बिना राजनीतिक भेदभाव के FIR और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाए।

कपूर ने यह भी कहा कि दिसंबर 2025 में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा में शामिल हुए वर्तमान एवं पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था। उस समय आशीष शर्मा के खिलाफ खनन सामग्री से जुड़े चोरी और धोखाधड़ी के एक मामले का भी उल्लेख सामने आया था।

कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा डॉ. उमेश भारती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. राजेश सूद, डॉ. अनुराधा, अर्चना फुल्ल सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। विषय विशेषज्ञ विजय कुमार एवं पंकज पंडित ने रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यशाला का संचालन किया।

पुलिस जिला नूरपुर में अब तक 17 मामलों में 29.95 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यह नशा माफिया के विरुद्ध प्रदेश सरकार की सख्त नीति और पुलिस की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और इसे नशे की गिरफ्त में फंसाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नदी से कितनी खनिज सामग्री निकाली गई, उसका बेस वैल्यू प्राइस कितना था, सरकार को कितनी रॉयल्टी मिलनी थी, कितनी राशि वास्तव में जमा हुई, बैंक गारंटी क्यों नहीं ली गई और निकाली गई सामग्री कहां गई—इन सभी सवालों का दस्तावेजी जवाब सरकार को देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है और बीबीएमबी से हिमाचल को मिलने वाले एरियर के मामले में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगा।

6 सितंबर का इतिहास हमें भारतीय सैन्य साहस, स्वतंत्रता आंदोलनों, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और सामाजिक बदलावों की महत्वपूर्ण यादें दिलाता है। यह दिन इतिहास के उन अध्यायों को समझने का अवसर देता है, जिन्होंने भारत और दुनिया की दिशा को प्रभावित किया।