स्टांप ड्यूटी में दस गुना तक बढ़ोतरी कर जनता की जेब पर डाका डाल रही सुक्खू सरकार : अजय राणा
आर्थिक कुप्रबंधन का बोझ आम जनता पर डाल रही कांग्रेस सरकार, ₹100 का स्टांप शुल्क ₹1,000 तक पहुंचाना जनविरोधी फैसला : अजय राणा
राजस्व बढ़ाने के नाम पर लगातार शुल्क वृद्धि कर रही कांग्रेस सरकार, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ : राणा
शिमला, 13 नवंबर 2026। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में की गई भारी बढ़ोतरी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की आर्थिक नीतियों का बोझ लगातार प्रदेश की आम जनता पर डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अपनी आर्थिक चुनौतियों का समाधान निकालने के बजाय बार-बार सरकारी शुल्क बढ़ाकर जनता की जेब से राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही है।
अजय राणा ने कहा कि जिन दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए पहले ₹100 का स्टांप शुल्क देना पड़ता था, उनमें कुछ श्रेणियों में इसे बढ़ाकर ₹1,000 तक कर दिया गया है। यह सीधे तौर पर दस गुना तक की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि ऐसी शुल्क वृद्धि का असर शपथपत्र, समझौते, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने वाले नागरिकों पर पड़ सकता है।
राणा ने कहा, "मुख्यमंत्री सुक्खू बताएं कि आखिर प्रदेश की जनता ने ऐसा कौन-सा अपराध किया है कि हर आर्थिक संकट का बोझ उसी पर डाला जा रहा है? सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए नए संसाधन विकसित करने के बजाय जनता से अधिक शुल्क वसूलने पर ही निर्भर क्यों दिखाई दे रही है?"
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण आम नागरिक परेशान हैं। ऐसे समय में विभिन्न सरकारी शुल्कों में भारी वृद्धि से लोगों की आर्थिक परेशानियां और बढ़ सकती हैं।
अजय राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जनता को राहत देने के बजाय लगातार नए आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजस्व बढ़ाने के नाम पर शुल्क वृद्धि को प्राथमिकता दे रही है, जबकि वित्तीय प्रबंधन, अनावश्यक खर्चों में कटौती और आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की दिशा में पर्याप्त परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, "सरकार का काम जनता की परेशानियां कम करना है, न कि हर वित्तीय कमी की भरपाई जनता की जेब से करना। आज स्थिति ऐसी बन रही है कि आम आदमी को सामान्य कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने के लिए भी पहले से अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है।"
अजय राणा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधानसभा में विभिन्न शुल्कों में वृद्धि पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश में आम नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने के बजाय सरकार को राहत देने वाली नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
राणा ने कहा कि स्टांप शुल्क में वृद्धि केवल राजस्व का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम नागरिकों की रोजमर्रा की कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकताओं से है। उन्होंने कहा कि किसी भी शुल्क संशोधन से पहले सरकार को उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का आकलन करना चाहिए।
अजय राणा ने मांग की कि प्रदेश सरकार स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में की गई बढ़ोतरी की तत्काल समीक्षा करे, आम नागरिकों से संबंधित दस्तावेजों पर बढ़ाए गए शुल्क वापस ले और जनता को आर्थिक राहत प्रदान करे।
उन्होंने कहा कि भाजपा आम जनता के हितों से जुड़े विषयों को लगातार उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल करती रहेगी।
"जनता को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है। आर्थिक चुनौतियों का समाधान बेहतर वित्तीय प्रबंधन से होना चाहिए, न कि हर बार जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालकर," अजय राणा ने कहा।