आनंद शक्ति ट्रस्ट की 1287 कनाल जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी से लगाई सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की गुहार
पालमपुर में आनंद शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी असील अली कुठियाला ने प्रधानमंत्री को भेजा शिकायत पत्र, पुलिस, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग
25 मई 2026 को जेसीबी से 10 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाने, 100 से अधिक पेड़ काटने और जंगल में आग लगाने का आरोप; मारपीट और धमकियों का भी किया दावा
पालमपुर। जिला कांगड़ा के पालमपुर क्षेत्र में पारिवारिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन पर कथित अवैध कब्जे, वन संपदा को नुकसान पहुंचाने, मारपीट और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने का गंभीर मामला सामने आया है। आनंद शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट (Ananda Shakti Charitable Trust) की ट्रस्टी असील अली कुठियाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर अपनी जान-माल की सुरक्षा और पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है।
प्रधानमंत्री को भेजे गए शिकायत पत्र में असील अली कुठियाला ने आरोप लगाया है कि पालमपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत दरोगनू के महाल मरेरी में स्थित उनके परिवार की लगभग 1287 कनाल भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर से अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय पुलिस, वन विभाग और राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मामले की जांच स्थानीय प्रशासन से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की है।
राय बहादुर जोधामल परिवार की सामाजिक विरासत से जुड़ी है संपत्ति
शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित भूमि खाता नंबर-3 के अंतर्गत आती है और यह श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रेखा कुठियाला एवं श्री ऋषि कुठियाला के कानूनी स्वामित्व में है। परिवार के सदस्य वर्तमान में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। यह संपत्ति प्रदीप कुठियाला और रेखा कुठियाला द्वारा स्थापित आनंद शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्तियों का हिस्सा बताई गई है।
असील अली कुठियाला ने पत्र में बताया है कि वह रेखा कुठियाला की बेटी और ऋषि कुठियाला की बहन हैं तथा ट्रस्ट की ट्रस्टी होने के साथ-साथ परिवार की ओर से संपत्ति की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उनका परिवार समाजसेवी राय बहादुर जोधामल जी की विरासत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवार ने लंबे समय तक सामाजिक सेवा और जनकल्याण के कार्य किए हैं, लेकिन अब उसी परिवार की संपत्ति को कथित रूप से भू-माफिया के निशाने पर लिया जा रहा है।
25 मई को जेसीबी चलाकर रास्ता बनाने का आरोप
शिकायत पत्र में सबसे गंभीर आरोप 25 मई 2026 की घटना को लेकर लगाए गए हैं। असील अली के अनुसार, जब वह कुछ दिनों के लिए मुंबई गई हुई थीं और वापस पालमपुर लौटीं तो उन्हें जानकारी मिली कि उदय सिंह भुल्लर नामक व्यक्ति ने जेसीबी मशीन के माध्यम से ट्रस्ट की जमीन पर करीब 10 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाने का प्रयास किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान जंगल में आग लगाई गई और मौके पर 100 से अधिक हरे पेड़ों को काटा गया। जब वह संपत्ति की देखरेख करने वाली प्रतिनिधि के रूप में मौके पर पहुंचीं और इस गतिविधि का विरोध किया तो उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।
शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित व्यक्ति का पालमपुर तहसील में कोई भूमि स्वामित्व नहीं है, इसके बावजूद वह ट्रस्ट की जमीन पर रास्ता बनाने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने इस संबंध में पुलिस और वन विभाग को शिकायत दी थी।
पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई पर उठाए सवाल
असील अली ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद जब उन्होंने पालमपुर पुलिस से संपर्क किया तो शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया गया। बाद में एक रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें उनके अनुसार घटना के वास्तविक तथ्यों को सही तरीके से शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कथित तौर पर रास्ता बनाने की अनुमति होने का उल्लेख किया गया, जबकि शिकायतकर्ता को ऐसी किसी अनुमति के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए।
इसी तरह वन विभाग की कार्रवाई पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौके पर 100 से अधिक पेड़ों की कटाई हुई, लेकिन विभाग की रिपोर्ट में केवल तीन पेड़ों के काटे जाने का उल्लेख किया गया। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास घटना से संबंधित फोटो, वीडियो और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने पूरे वन क्षेत्र का स्वतंत्र निरीक्षण करवाकर वास्तविक नुकसान का आकलन करने की मांग की है।
न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बावजूद असुरक्षा का माहौल
शिकायतकर्ता के अनुसार, स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिलने के बाद परिवार को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने बताया कि पालमपुर के सक्षम न्यायालय ने उदय सिंह भुल्लर, अजय भीमभट्ट और विजय भीमभट्ट के विरुद्ध स्टे ऑर्डर जारी किया है। इसके बावजूद उन्हें अपनी संपत्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है।
असील अली ने शिकायत में एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, जब वह कंडी क्षेत्र में शंभू नामक व्यक्ति के घर पर अपने पालतू कुत्तों के साथ रह रही थीं, तब कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनका घरेलू सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उन्हें सुरक्षा देने के बजाय शाम तक मकान खाली करने का दबाव बनाया गया। इस मामले में भी उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है।
राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल की आशंका जताई
शिकायत पत्र में असील अली ने आरोप लगाया है कि उदय सिंह भुल्लर का स्थानीय राजनीतिक प्रभावशाली परिवार से संबंध है। उन्होंने स्थानीय विधायक आशीष बुटेल से रिश्तेदारी का उल्लेख करते हुए आशंका जताई है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस, राजस्व और वन विभाग के कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।
हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है।
प्रधानमंत्री से नौ सूत्रीय मांगें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में असील अली कुठियाला ने नौ प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें तत्काल व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध करवाना, 25 मई की घटना की उच्चस्तरीय जांच, कथित मारपीट और धमकियों के मामलों में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच करवाना तथा न्यायालय के स्टे ऑर्डर का पालन सुनिश्चित करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने 1287 कनाल भूमि के राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी स्वामित्व की जांच, वन संपदा को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन, अवैध कब्जे और निर्माण पर रोक तथा पुलिस, राजस्व और वन विभाग के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करवाने की मांग की है।
उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि पूरे मामले की जांच स्थानीय प्रशासन के प्रभाव से मुक्त किसी वरिष्ठ अथवा स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाई जाए।
शिकायत की प्रतिलिपि हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।
असील अली कुठियाला ने पत्र के अंत में कहा है कि उन्हें देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। वह किसी विशेष लाभ की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा, पारिवारिक ट्रस्ट की संपत्ति की रक्षा और निष्पक्ष न्याय चाहती हैं। उनका कहना है कि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो उनके साथ कोई गंभीर अप्रिय घटना हो सकती है और ट्रस्ट की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच सकता है।