मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की घोषणा की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश पुलिस के 13 पात्र अराजपत्रित अधिकारियों, उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षकों तथा मुख्य आरक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन अगले उच्च पद का मानद रैंक प्रदान किया जा रहा है।
राज्य पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के सभी पात्र अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी समर्पित, अनुशासित और सराहनीय सेवाओं के सम्मान में सेवानिवृत्ति के दिन एक मानद उच्च पद प्रदान किया जाएगा।
इस घोषणा की अनुपालना में राज्य पुलिस मुख्यालय ने 12 मई, 2026 को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जिसमें इसमें पात्रता की शर्तों, सेवा अभिलेखों की जांच, स्क्रीनिंग व्यवस्था तथा मानद पद प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया गया।
इसी व्यवस्था के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति ने पात्र अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया तथा प्रथम चरण में 13 अधिकारियों को मानद उच्च पद प्रदान करने की संस्तुति की। इनमें उप-निरीक्षकों को मानद निरीक्षक, सहायक उप-निरीक्षकों को मानद उप-निरीक्षक तथा पात्र मुख्य आरक्षक को मानद सहायक उप-निरीक्षक का पद प्रदान किया जा रहा है।
यह मानद पद वित्तीय अथवा पेंशन संबंधी लाभ के लिए नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दशकों तक राज्य, समाज और पुलिस संगठन को दी गई निष्ठापूर्ण एवं उल्लेखनीय सेवाओं की औपचारिक मान्यता के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पुलिस कर्मी अपनी सेवा के अंतिम दिन विभाग से केवल सेवानिवृत्त न हों, बल्कि सम्मान, गौरव और उच्चतर पद की पहचान के साथ विदा हों।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की यह पहल पुलिस बल के प्रति उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाती है। इससे न केवल सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सेवाओं को उचित सम्मान मिलेगा, बल्कि वर्तमान में सेवारत पुलिस कर्मियों में भी कर्त्तव्य-निष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी और उत्कृष्ट कार्य-संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्होंने बताया कि विभाग इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करता है। यह कदम पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए गौरव का विषय है। राज्य सरकार की यह पहल यह स्पष्ट संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियों में प्रदेश की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रत्येक समर्पित पुलिस कर्मी की सेवा को सरकार सम्मानित करती है।