राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन को इससे पहले इन तीन नामांकनों के मिलने की जानकारी दी। इन तीनों प्रस्तावों को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान उन्हें उपाध्यक्ष के आसन तक ले गए।

धौलासिद्ध, सैंज, सुन्नी और लुहरी बिजली परियोजनाओं को दी छूट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स मीट में भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा लुटाने वाले एग्रीमेंट किए। सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार की कारगुजारी के चलते आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने ऊर्जा नीति में परिवर्तन किया है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से सरकार करुणामूलक नौकरियां देगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इस मामले पर कुछ काम नहीं किया। प्रदेश सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के साथ दो बार चर्चा हो चुकी है। 

18 से 25 सितंबर तक शिमला में होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आगामी मानसून सत्र