विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुखराम चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली परियोजनाएं लगाने के लिए पूर्व सरकार ने हिमाचल के हित बेचे हैं।
धौलासिद्ध, सैंज, सुन्नी और लुहरी बिजली परियोजनाओं को दी छूट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स मीट में भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा लुटाने वाले एग्रीमेंट किए। सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार की कारगुजारी के चलते आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने ऊर्जा नीति में परिवर्तन किया है।
धौलासिद्ध, सैंज, सुन्नी और लुहरी परियोजनाओं पर हिमाचल के हितों को सुरक्षित किया गया। पूर्व सरकार ने तो जीएसटी भी माफ करवा दिया।
हमने बोला कि हम चार प्रोजेक्टों को खुद लेना चाहते हैं। इन्होंने तो लाडा (लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड) और टैक्स के रूप में मिलने वाली राशि का क्लॉज भी हटा दिया। एसजेवीएन हाईकोर्ट में गया तो वहां से मिल बैठकर मामला सुलझाने को कहा गया। हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम हिमाचल को कर्ज के बोझ के नीचे नहीं लादेंगे। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
कांग्रेस सरकार ने ऊर्जा नीति में प्रावधान किया है कि परियोजना लगने के शुरुआती 12 साल तक 20 प्रतिशत निशुल्क बिजली प्रदेश सरकार को मिलेगी। 12 से 20 साल तक 30 और 20 से 30 साल तक 40 प्रतिशत निशुल्क बिजली लेने का प्रावधान किया गया है। 40 साल बाद यह परियोजनाएं प्रदेश सरकार की हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने एसजेवीएन के साथ इंपलीमेंट एग्रीमेंट भी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि सभी बदलाव लागू होने तक प्रदेश में नई बिजली परियोजना लगाने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा।