मुख्यमंत्री ने यहां बिक्री और प्रदर्शनी के लिए लगाए गए प्राकृतिक एवं रसायन मुक्त उत्पादों की सराहना की। खासकर विटामिन सी यानी छरमा के उत्पादों और हस्त निर्मित गलीचे तैयार करने वाली महिलाओं की मेहनत को देख सीएम सुक्खू ने उन्हें शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आज आत्मनिर्भता से आजीविका सुधार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही हैं।

एक छात्र ने स्पीति घाटी के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया, ताकि उन्हें पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए घाटी से बाहर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन देते हुए कहा कि यहां शीघ्र ही स्किल ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र से संबंधित विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यह कुल्लू दशहरा का मुख्य आकर्षण होगा। इस महोत्सव में भाग लेने वाले विभिन्न देशों की संस्कृतियों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के रंग-बिरंगे लोकनृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा।

सड़क निर्माण में सुरक्षा की दृष्टि से क्रैश बैरियर, पैरापेट, संकेतक और गति अवरोधक जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पिन घाटी में बेहतर सड़क सुविधा से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ गांवों तक पहुंचना आसान होगा और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे। 

विधायक अनुराधा राणा ने क्षेत्र में क्रियान्वित किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 15 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा कर दिया गया है। बौद्ध संस्कृति की यह धरती करुणा और प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आम आदमी की समस्याओं को समझते हैं, क्योंकि वह स्वयं संघर्ष के रास्ते से आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र में अगले दो-तीन वर्षों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं।

राजिंदर राणा ने कहा कि सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि राजनीतिक कार्यक्रमों से संबंधित यात्राओं का खर्च किस मद से वहन किया गया और क्या किसी खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित राजनीतिक दल द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाना चाहिए।

रणधीर शर्मा ने पूछा कि केंद्र से स्वीकृत परियोजनाओं में अब तक कितनी राशि जारी हुई है और कितनी खर्च की गई है? स्वास्थ्य क्षेत्र की लंबित परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है? बल्क ड्रग पार्क की प्रगति क्या है? रेल परियोजनाओं में राज्य की लंबित हिस्सेदारी कब जारी होगी? तथा आपदा पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध धनराशि से कितने कार्य पूरे किए गए हैं?

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस नेता अपनी सरकार की विफलताओं का जवाब देने के बजाय सड़कों पर नारेबाजी और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस सरकार ने चार वर्षों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और आर्थिक सुधार के क्षेत्र में वास्तव में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं।

प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और अभिभावकों को भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरा भरोसा हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने हालिया घटनाओं का संज्ञान लेते हुए पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन को मिलकर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि यदि आयुष्मान भारत के तहत केन्द्र सरकार के हिस्से की लम्बित राशि हिमाचल को समय पर मिलती तो प्रदेश में निर्माणाधीन 9 क्रिटिकल ब्लॉक, 12 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, 38 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट समय पर तैयार होते और प्रदेशवासियों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में सहयोग मिलता।