कार्यक्रम में पारंपरिक भूमि पूजन, सांकेतिक शिलान्यास और आधारशिला का अनावरण किया जायेगा, जिसके बाद 'ग्रीन आईसीएमआर कैंपस पहल' के तहत स्थानीय हिमालयी पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन, केंद्र के संस्थागत वीडियो और वेबसाइट का शुभारंभ, भवन के लेआउट की प्रस्तुति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक विशेष स्मारक डाक लिफाफे का विमोचन भी किया जाएगा।

बैठक और सत्र के दौरान भारत का पक्ष रखते हुए सांसद प्रो. सिकंदर कुमार ने कहा कि किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता। राज्य प्रायोजित और सीमा पार से संचालित होने वाले आतंकी तंत्रों के खिलाफ वैश्विक समुदाय को एक स्वर में निर्णायक कार्रवाई करनी होगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता राजनीतिक शोर नहीं, तथ्य और जवाब चाहती है। कांग्रेस प्रदेश की जनता को बताए कि उसके पास हिमाचल के विकास, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जनसुविधाओं के लिए क्या ठोस उपलब्धियां और आगे की कार्ययोजना है।

उन्होंने मांग की कि 25 सितंबर की पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कर CCTV फुटेज और वीडियो सुरक्षित किए जाएं, कथित रूप से क्षतिग्रस्त सरकारी वाहन एवं अन्य संपत्ति का आकलन हो, पुलिस की तैनाती और अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए तथा जहां पर्याप्त कानूनी आधार मिले वहां बिना राजनीतिक भेदभाव के FIR और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाए।

कपूर ने यह भी कहा कि दिसंबर 2025 में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा में शामिल हुए वर्तमान एवं पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था। उस समय आशीष शर्मा के खिलाफ खनन सामग्री से जुड़े चोरी और धोखाधड़ी के एक मामले का भी उल्लेख सामने आया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध और पुलिस कार्रवाई का सहारा लेने का प्रयास करती है। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से प्रश्न पूछना है और सरकार का दायित्व तथ्यों के साथ उत्तर देना है। भाजपा न तो दबाव में आएगी और न ही प्रदेश की जनता के धन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े सवाल उठाना बंद करेगी।

18वां BRICS शिखर सम्मेलन भारत के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच वैश्विक आर्थिक सहयोग, विकास, व्यापार, बहुपक्षीय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

दोनों नेताओं ने परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की तथा वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर मिलकर काम करते रहने पर सहमत व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का सम्मान किसी पार्टी का सम्मान नहीं बल्कि जनता के जनादेश का सम्मान है। सत्ता बदलने के साथ सरकारी संस्थानों का चरित्र नहीं बदल सकता और न ही राजनीतिक विचारधारा के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि स्थिति तब और गंभीर दिखाई देती है जब विधानसभा में राज्य चयन आयोग की भर्तियों से संबंधित जानकारी मांगने पर सरकार ने कहा कि विस्तृत सूचना अभी संकलित की जा रही है और इसे मार्च 2027 में उपलब्ध करवाया जाएगा। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में इस बात पर भी आपत्ति जताई कि यही जानकारी पिछले सत्रों से मांगी जा रही है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि सरकार कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहती और व्यापक जानकारी एकत्र की जा रही है।