बीबीएमबी पर श्रेय लेने से पहले मुख्यमंत्री 2011 का ऐतिहासिक फैसला हाईलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ लें : रणधीर शर्मा
बीबीएमबी हो या वाइल्डफ्लावर हॉल, दशकों की कानूनी लड़ाई का श्रेय अपने नाम करने का प्रयास कर रहे मुख्यमंत्री सुक्खू : रणधीर शर्मा
शांता कुमार के प्रयासों से उठे मुद्दे, वीरभद्र सरकार में हुई कानूनी कार्रवाई और धूमल सरकार में मिली 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को कैसे भुला सकते हैं मुख्यमंत्री?
शिमला, 9 नवंबर 2026। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने बीबीएमबी बिजली हिस्सेदारी और वाइल्डफ्लावर हॉल विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा श्रेय लेने के प्रयासों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राजनीतिक वाहवाही लूटने के बजाय प्रदेश की जनता के सामने इन दोनों मामलों का पूरा ऐतिहासिक और न्यायिक घटनाक्रम रखना चाहिए।
रणधीर शर्मा ने कहा कि बीबीएमबी मामले में मुख्यमंत्री इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि इसकी कानूनी लड़ाई दशकों पुरानी है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जी, वर्ष 2011 में प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को कानूनी मान्यता दी थी। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इसे नोट कीजिए और हाईलाइटर से हाईलाइट करके अपने कार्यालय में रख लीजिए।"
रणधीर शर्मा ने कहा कि इस संघर्ष की पृष्ठभूमि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल तक जाती है। उन्होंने वर्ष 1992 में गठित समिति तथा जल संसाधनों पर रॉयल्टी और प्रदेश के अधिकारों से संबंधित प्रयासों का उल्लेख किया। इसके बाद वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में मूल वाद दायर हुआ।
उन्होंने कहा कि 27 सितंबर 2011 का फैसला इस लंबे संघर्ष की महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि थी। इसके बाद भी बकाया बिजली, पूंजीगत देनदारी और भुगतान की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न लंबित रहे।
रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल किए—
प्रश्न: क्या 2011 में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी को कानूनी मान्यता मिलने के समय प्रदेश में आपकी सरकार थी?
प्रश्न: क्या आप यह स्वीकार करेंगे कि यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रो. प्रेम कुमार धूमल सरकार के कार्यकाल में आया था?
प्रश्न: क्या आप जनता को बताएंगे कि भारत के महान्यायवादी और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कैशलेस सेटलमेंट व्यवस्था की अंतिम समाधान में क्या भूमिका रही?
प्रश्न: आपकी सरकार ने इस विवाद में कौन-सी नई कानूनी पहल की, कौन-सा नया दावा प्रस्तुत किया और उसका निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ा?
रणधीर शर्मा ने कहा कि 6 नवंबर 2026 का निर्णय लंबी न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें केंद्र सरकार के सहयोग और महान्यायवादी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
वाइल्डफ्लावर हॉल पर भी मुख्यमंत्री जवाब दें
रणधीर शर्मा ने कहा कि वाइल्डफ्लावर हॉल विवाद में भी मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती कानूनी कार्यवाही से अलग कौन-सी निर्णायक पहल की।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल अनुबंध समाप्त करने अथवा पूर्व में चल रहे मुकदमे की अंतिम परिणति को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बताना उचित है?
रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को वाइल्डफ्लावर हॉल मामले की पूरी न्यायिक समयरेखा, पूर्ववर्ती सरकारों की भूमिका, संपत्ति के स्वामित्व और राज्य को प्राप्त वास्तविक वित्तीय लाभ का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जी, श्रेय लेने की होड़ छोड़िए और दस्तावेजों के साथ जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है कि आपकी सरकार ने इन मामलों में नया क्या किया और पूर्ववर्ती सरकारों तथा न्यायपालिका की भूमिका को आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं?"
अंत में रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के अधिकारों से संबंधित प्रत्येक उपलब्धि का स्वागत करती है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को अधूरा प्रस्तुत करने का विरोध करती रहेगी। मुख्यमंत्री को राजनीतिक प्रचार के बजाय प्रदेश के हितों, बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ और सरकारी कार्यवाही की पारदर्शिता पर ध्यान देना चाहिए।