कैबिनेट रैंक का दर्जा वापस, प्रशासनिक प्रोटोकॉल होगा सुव्यवस्थित
Himachal Pradesh सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रधान सलाहकार और राजनीतिक सलाहकार को दिए गए ‘कैबिनेट रैंक’ के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह कदम प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस फैसले के साथ ही इन पदों को मिलने वाले ‘कैबिनेट रैंक’ से जुड़े सभी प्रावधान तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं।
इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों के वेतन और मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित रखने का भी निर्णय लिया गया है।
सरकार ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि निर्णय को शीघ्र लागू किया जा सके और सभी विभागों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।