मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स असैसमैंट (पीडीएनए) के तहत मिलने वाली राशि पर भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का हक है। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के तहत 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें से पहली किस्त में 451 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त में 601.92 करोड़ रुपए मिले हैं। शिमला के अनाडेल मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषित 1500 करोड़ रुपए दिलवाने में मदद करनी चाहिए। यह राशि कोई विशेष अनुदान या उपकार नहीं, बल्कि केंद्र से प्रदेश को मिलने वाला उसका अधिकार है, जिसका भाजपा नेता श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि को मिलने में भी काफी देरी हो चुकी है, जो अभी पूरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीडीएनए के तहत मिलने वाली राशि से आपदा प्रभावित लोगों को वास्तविक राहत मिले और पुनर्निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों।