सोलन | ग्रामीण आर्थिकी को सम्बल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा को दिया जा रहा सर्वोच्च अधिमान - डॉ. शांडिल

ग्रामीण आर्थिकी को सम्बल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा को दिया जा रहा सर्वोच्च अधिमान - डॉ. शांडिल
गत तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रदेश में 12,095 लाभार्थियों को 28 करोड़ रुपए की सहायता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सम्बल प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च अधिमान प्रदान कर रही है। डॉ. शांडिल आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोट में 22 लाख रुपए से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने ग्राम पंचायत कोट में 15 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचवटी पार्क, 3.50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन कटोह तथा 3.50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन लछोग का लोकार्पण किया।

डॉ. शांडिल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत गत 03 वर्षों में प्रदेश में 12,095 लाभार्थियों को 28 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 6000 बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत प्रदेश में 19,479 विधवा, निराश्रित तथा दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए गाय के दूध पर 51 रुपए और भैंस के दूध पर 61 रुपए प्रति लीटर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी की मज़बूती के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र में रैंकिंग में 21वें से पांचवें स्थान पर आ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम शुरू करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। 20 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।

उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को सुना तथा आगामी वित्त वर्ष में नए बजट में सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को 21 हजार रुपए की धनराशि अपनी ऐच्छिक निधि से देने की घोषणा भी की।

ग्राम पंचायत कोट के पूर्व उप प्रधान बिशन दत्त शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया जबकि ग्राम पंचायत कोट की प्रधान चंपा देवी ने क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया।

कर्नल संजय शांडिल, उपमंडलाधिकारी कंडाघाट गोपाल शर्मा, खंड विकास अधिकारी कंडाघाट राजेश ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोट के प्रधानाचार्य भूपेंद्र सिंह सहित स्थानीय ग्रामीण तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।