शिमला | हिमाचल में संवैधानिक संकट, सरकार और चुनाव आयोग में टकरार : विधायक दल

हिमाचल में संवैधानिक संकट, सरकार और चुनाव आयोग में टकरार : विधायक दल

बिहार चुनावी कि जीत की मोदी शाह और नड्डा को बधाई प्रस्ताव पारित

शिमला, भाजपा प्रदेश विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने बताया कि सर्किट हाउस में प्रदेश भाजपा की विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई , जिसमें पार्टी के प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उसमें कहा कि विधायक दल की बैठक में सबसे पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव में एनडीए को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है उस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में हमारे शीर्ष नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार राज्य के सभी नेताओं को बधाई दी गई और बिहार की जनता का धन्यवाद किया गया है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से धर्मशाला में शुरू हो रहा है। उसमें प्रदेश सरकार को अलग-अलग विषयों पर घेरने की योजना बनी है। अलग-अलग नियमों के तहत उन पर चर्चा लाई जाएगी। चाहे वो आपदा की बात है, इस साल बरसात में प्राकृतिक आपदा आई थी और उसके कारण हुए नुकसान की अभी तक भरपाई नहीं हुई। प्रभावितों को अभी तक राहत नहीं मिली तो उसको लेकर सरकार को हम पूर्ण रूप से घेरेंगे।

शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिस तरह से सरकार टालने का प्रयास कर रही है और चुनाव आयोग के साथ एक टकराव की स्थिति बन गई है। एक संवैधानिक संकट सा हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गया है। इस मुद्दे को भी प्रमुखता के आधार पर विधानसभा सत्र के अंदर उठाया जाएगा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरते स्तर को लेकर भी अलग-अलग नियमों के तहत विधानसभा के अंदर चर्चा उठाई जाएगी और इसके साथ-साथ हम विधानसभा के बाहर धर्मशाला में जोरावर स्टेडियम में 4 दिसंबर को एक बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की यह सुक्खू सरकार जन विरोधी है, सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है। वहीं कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में भी संलिप्त है और इस सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है।