* ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
• ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ
• ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
• ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ` ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਇਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ` ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ 1076 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ` ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 56 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
‘ਆਪ` ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ 29,23,390 ਅਰਜ਼ੀਆਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19,63,209 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ 9,60,181 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਸਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਧਾਰ `ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।