कार्यों को गति देने और पारदर्शिता बनाए रखने के दिए निर्देश
मंडी, 29 अक्तूबर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आज उपायुक्त कार्यालय मंडी के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सांसद एवं समिति की अध्यक्ष कंगना रणौत ने की। बैठक में विधायक अनिल शर्मा, राकेश जंबाल, इन्द्र सिंह गांधी और दिलीप ठाकुर, उपायुक्त अपूर्व देवगन, समिति सदस्य, जिला स्तरीय अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। सांसद कंगना रणौत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने कार्यों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें और पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों को आगे बढ़ाएं, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि दिशा समिति का उद्देश्य विकास परियोजनाओं की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार लाना है, ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से मंडी जिले में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर प्रस्तुति दी गई। सांसद ने कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता, सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने मंडी से पठानकोट फोरलेन के परौर–पधर खंड की डीपीआर, नेरचौक–पंडोह अतिरिक्त टनल, पंडोह बाईपास भूमि अधिग्रहण और पंडोह से टकोली फोरलेन सुदृढ़ीकरण के कार्यों को शीघ्र गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बजट की उपलब्धता के बावजूद किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए और विकास योजनाओं से जुड़ी स्थानीय समस्याओं का समाधान जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर प्राथमिकता से किया जाए।
सांसद ने ब्यास और सहायक नदियों में बरसात के दौरान आए मलबे से उत्पन्न खतरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि मलबा हटाने तथा नदियों को उनके मूल स्वरूप में लाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नशा-निवारण पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए इससे प्रभावित परिवारों को दर्शाते हुए संक्षिप्त फिल्म तैयार करने, नगर निगम को पर्यटकों में स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी पर एड फिल्म बनाने तथा शिक्षा विभाग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुधार के लिए ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
कंगना रणौत ने एमपीएलएडी के अंतर्गत लंबित कार्यों को शीघ्र आरंभ करने और इस दिशा में उदासीन पंचायतों के प्रति सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास कार्य में यदि किसी स्तर पर कठिनाई आ रही हो तो उसे तुरंत उनके संज्ञान में लाया जाए, ताकि शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत मंडी सर्कल में 16 सड़कों और एक पुल का कार्य प्रगति पर है, जिन पर 63.76 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। सीआरएफ के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये के 13 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 4 पूरे हो चुके हैं और 8 पर कार्य जारी है। जल शक्ति विभाग ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 213 में से 149 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष पर कार्य जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 1,46,386 किसानों को लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2025 में 6,515 किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 4,524 किसानों को लाभान्वित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने बताया कि मनरेगा के तहत 30.27 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 108 पंचायतों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, नगर निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, नगर निगम आयुक्त रोहित भी उपस्थित रहे।