उनके वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के उपनियमों के अनुसार, एक कर्मचारी को रोजगार के लिए केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला राज्य वन विकास निगम के उपनियमों के अंतर्गत नहीं आता है और इसे समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाएगा।

9 जनवरी, 1964 को रोहड़ू में जन्मे न्यायाधीश चौहान की शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। इस दौरान वह स्कूल के कैप्टन भी रहे। डीएवी कॉलेज, चंडीगढ़ से ऑनर्स के साथ स्नातक, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह वर्ष 1989 में वकील बने व लाला छबील दास वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रख्यात चैंबर में शामिल हुए।

13 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला, सौरभ वन विहार एक प्रकृति पार्क है जो बहादुर सैनिक सौरभ कालिया (कारगिल युद्ध में शहीद) को समर्पित है। यह पार्क क्वात गांव में हिमाच्छादित न्यूगेल खड्ड के तट पर स्थित है। मनोरंजन के लिए एक आदर्श स्थान, सौरभ वन विहार पालमपुर से लगभग 4 किमी की दूरी पर है।

उन्होंने न्यायिक प्रकिया को अधिक जनमुखी बनाने के लिए बार एसोसिएशन और न्यायाधीशों के मिलकर काम करने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने नए कोर्ट के लिए बधाई देते हुए सभी सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन से इसे लेकर अपनी जिम्मेदारी समझने और गुणात्मक काम करने को कहा।

याचिकाकर्ता विष्णु दत्त ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, पंचायती राज विभाग के पास उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उनका तबादला किया है।

विक्रम कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कानून की परवाह किए बगैर मोहाल हार डोगरी में उत्खनन कार्य के लिए शामलात भूमि प्रतिवादी को दे दी। इस आबंटन से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या भी पैदा हो सकती है। 

ह्यूमन राइट्स कमीशन में रजिस्ट्रार ज्योत्स्ना डढवाल को लोकायुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने के पश्चात हिमाचल प्रदेश व ट्रिब्यूनल कांगड़ा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमन सूद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने के पश्चात रजिस्ट्रार ह्यूमन राइट्स कमीशन के पद पर तैनाती दी गई है।

 22 नवंबर को तीन कार सवारों को ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बरोटीवाला रोड पर हिरासत में लिया गया था और इनके कब्जे से कई प्रमुख कंपनियों के प्रमुख ब्रांडों के तहत निर्मित नकली दवाएं भी बरामद की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में निर्मित नकली दवाओं को उत्तर प्रदेश में तस्करी कर ले जाया जा रहा था