कार्रवाई के दौरान कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें अचानक दफ्तर खाली करने को कहा गया और जल्दबाजी में बाहर निकाल दिया गया। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही की गई है।

वे पहले Jammu and Kashmir के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। इसके अलावा वे तीन बार Jammu के मेयर भी रहे, जिससे उन्हें प्रशासनिक और जनसेवा का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ।

प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सेवारत पी.टी.ए. शिक्षकों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अभिभावक शिक्षक संघ नियम, 2006 को तैयार और कार्यान्वित किया था। हालांकि 27 अगस्त, 2007 के पत्र के माध्यम से नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थित स्कूलों में सेवारत पी.टी.ए. शिक्षकों को इस लाभ से वंचित कर दिया था

उनके वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के उपनियमों के अनुसार, एक कर्मचारी को रोजगार के लिए केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का मामला राज्य वन विकास निगम के उपनियमों के अंतर्गत नहीं आता है और इसे समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाएगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत सत्र न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सूरत ज़िला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मामले में दोषी ठहराया था।

9 जनवरी, 1964 को रोहड़ू में जन्मे न्यायाधीश चौहान की शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। इस दौरान वह स्कूल के कैप्टन भी रहे। डीएवी कॉलेज, चंडीगढ़ से ऑनर्स के साथ स्नातक, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह वर्ष 1989 में वकील बने व लाला छबील दास वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रख्यात चैंबर में शामिल हुए।

13 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला, सौरभ वन विहार एक प्रकृति पार्क है जो बहादुर सैनिक सौरभ कालिया (कारगिल युद्ध में शहीद) को समर्पित है। यह पार्क क्वात गांव में हिमाच्छादित न्यूगेल खड्ड के तट पर स्थित है। मनोरंजन के लिए एक आदर्श स्थान, सौरभ वन विहार पालमपुर से लगभग 4 किमी की दूरी पर है।

उन्होंने न्यायिक प्रकिया को अधिक जनमुखी बनाने के लिए बार एसोसिएशन और न्यायाधीशों के मिलकर काम करने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने नए कोर्ट के लिए बधाई देते हुए सभी सम्बंधित न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशन से इसे लेकर अपनी जिम्मेदारी समझने और गुणात्मक काम करने को कहा।

याचिकाकर्ता विष्णु दत्त ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, पंचायती राज विभाग के पास उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उनका तबादला किया है।

विक्रम कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने कानून की परवाह किए बगैर मोहाल हार डोगरी में उत्खनन कार्य के लिए शामलात भूमि प्रतिवादी को दे दी। इस आबंटन से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या भी पैदा हो सकती है।