मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों का डेटा प्रबंधन, प्रोफाइल अनुमोदन तथा प्लेसमेंट परिणामों की निगरानी कर सकेंगे। इससे संस्थानों को छात्रों का रिकॉर्ड बनाए रखने और संभावित नियोक्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रमुखता से कार्य कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपति निवेश हितैषी पहलों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे प्रदेश के लोगों के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने खरीद सीजन के दौरान सभी संग्रहण केंद्रों (कलेक्शन सेंटर) पर उत्पादकों की सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि बागवानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और नए ई-डिपो शुरू होने से प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा तथा यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने बागवानों की सुविधा के लिए एचपीएमसी की कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण पर भी बल देते हुए कहा कि अगले खरीद सीजन से पूरी खरीद प्रक्रिया और डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बागवान लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग से उप महाप्रबंधक श्री अजीत कुमार एवं उनकी टीम ने उपयोगकर्ता अनुभव के मूल सिद्धांतों, डिज़ाइन मानकों, यूएक्स ऑडिट प्रक्रियाओं एवं उपकरणों, अपनाने की रणनीतियों तथा “यूएक्स4जी (User Experience for Government Applications)” डिज़ाइन सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत सत्र आयोजित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध की जाने वाली दवाओं की सैंपलिंग और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए राज्य के प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में एक समर्पित सेल स्थापित किया जाएगा तथा राज्य सरकार पर्याप्त स्टाफ, प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाएगी। प्रथम चरण में आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान

बैठक में मुख्यमंत्री ने निविदाओं पर लागू तकनीकी शुल्क में संशोधन के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपये तक के टेंडरों पर 5 प्रतिशत, 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक के टेंडरों पर 3 प्रतिशत तथा 10 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडरों पर 2 प्रतिशत तकनीकी शुल्क निर्धारित किया जाए, ताकि प्रक्रिया अधिक व्यवहारिक और संतुलित हो सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। सरकार प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़ेे। सरकार एक विस्तृत कार्य योजना अपनाकर काम कर रही है, ताकि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान को बेहतर सुविधाओं, पर्याप्त स्टाफ और उन्नत नैदानिक सेवाओं से सुसज्जित किया जा सके।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। टाइप-1 डायबिटीज़ से ग्रसित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क इन्सुलिन पम्प उपलब्ध करवाये जाएंगे। इस पर लगभग 2.25 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।