# रोजगार के सवाल पर युवा कांग्रेस का केंद्र पर हमला, चंद्रमणि कुलेठी ने कहा—युवाओं को जवाब दे सरकार
**ज्वालामुखी:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जहां देशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, वहीं ज्वालामुखी में युवा कांग्रेस ने रोजगार, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। जिला कांगड़ा युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एवं जिला कांगड़ा के इंचार्ज **चंद्रमणि कुलेठी ** ने कहा कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के साथ युवा कांग्रेस देश के युवाओं की ओर से रोजगार के मुद्दे पर जवाब भी मांगती है।
प्रेस वार्ता में जिला कांगड़ा युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार बिक्कू, ज्वालामुखी विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष कपिल देव, देहरा विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक नरोत्रा, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं पार्षद नीरज सहित पवन गोस्वामी, अजय कुमार, तनिश शर्मा और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
चंद्रमणि कुलेठी ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर बड़े वादे किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन वादों के बावजूद बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में हैं और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं को लेकर भी युवाओं में असंतोष है।
उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि विद्यार्थी वर्षों तक दिन-रात मेहनत करते हैं, परिवार आर्थिक बोझ उठाकर उनकी पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन यदि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो जाए तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। कुठेठी ने कहा कि युवा कांग्रेस इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस के तौर पर नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल के रूप में देखती है।
उन्होंने प्रेस वार्ता में सरकारी रिक्तियों और बेरोजगार युवाओं को लेकर कई आंकड़े भी प्रस्तुत किए, लेकिन इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि प्रेस वार्ता के दौरान उपलब्ध नहीं करवाई गई। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्रीय विभागों में रिक्त पदों को भरना एक निरंतर प्रक्रिया है और भर्ती को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र के अनुसार अक्टूबर 2022 से आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले चार वर्षों यानी 2022-23 से 2025-26 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजी गई रिक्तियों के आधार पर करीब 3.61 लाख उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। सरकार ने यह भी कहा है कि रिक्तियों की जानकारी संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा रखी जाती है तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं।
## हिमाचल की पिछली भाजपा सरकार भी निशाने पर
चंद्रमणि कुलेठी ने केंद्र के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार को भी भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आए और युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं और विभिन्न विभागों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को और तेजी से काम करना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की मौजूदा वेबसाइट पर भी 2026 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती विज्ञापन, परीक्षा कार्यक्रम और परिणाम संबंधी सूचनाएं जारी की गई हैं।
## जंतर-मंतर तक आंदोलन की चेतावनी
युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि रोजगार का मुद्दा आने वाले समय में संगठन के प्रमुख एजेंडे में रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस देशभर में आंदोलन करेगी और दिल्ली के जंतर-मंतर सहित विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस युवाओं के रोजगार, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और अवसरों की समानता के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती रहेगी।
प्रेस वार्ता में एनएसयूआई की चुनावी प्रक्रिया का भी जिक्र किया गया। कुलेठी ने कहा कि संगठन का प्रयास है कि सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले युवाओं को भी राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर मिले।
ज्वालामुखी की इस प्रेस वार्ता से साफ है कि **रोजगार और भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा स्थानीय राजनीतिक बहस में भी तेजी से जगह बना रहा है**। युवा कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार से रोजगार के सवालों पर जवाब मांगा है, वहीं आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन तेज करने के संकेत भी दिए हैं।