MSP में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, 1000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती सहित कई बड़े फैसले
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, युवाओं, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि की गई, वहीं रोजगार सृजन, शिक्षा, वन प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसलों को भी मंजूरी दी गई।
🌾 प्राकृतिक खेती को बड़ा प्रोत्साहन
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के MSP में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए किसानों को राहत दी है।
गेहूं का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम
मक्की का MSP 40 से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम
चंबा के पांगी घाटी के जौ का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम
कच्ची हल्दी का MSP 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम
अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय
इस निर्णय से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।
रोजगार के नए अवसर
युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबल के नए पद सृजित कर भरने का निर्णय
वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक पद सृजित, जिनमें 50% आरक्षण वन मित्रों को
वन विभाग में प्रशासनिक मजबूती
वन विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए:
8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों की नियुक्ति सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों से की जाएगी
10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसलटेंट) नियुक्त होंगे
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती
नए चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त फैकल्टी को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है, जिससे मेडिकल कॉलेजों का संचालन अधिक प्रभावी होगा।
प्रशासनिक सुधार और जन सुविधा
सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मंडलों का पुनर्गठन निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन कर समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा
फायर NOC प्रक्रिया होगी आसान
व्यापार और आवासीय भवन मालिकों को राहत देते हुए फायर NOC प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अग्नि सुरक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी।
युवाओं को सेना भर्ती के लिए प्रेरणा
मंत्रिमंडल ने युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने हेतु परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार की सेवाएं 1 मई 2026 से लेने का निर्णय लिया है।
⚡ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश
हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के तहत पात्र निजी विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमंडल के ये फैसले राज्य में कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का फोकस साफ नजर आता है।