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धर्मशाला | ज्वालामुखी शक्तिपीठ के सौंदर्यीकरण पर व्यय होंगे 100 करोड़: मुकेश

Updated on Wednesday, October 15, 2025 18:28 PM IST

बोले पारंपरिक पूजा पद्धति में लाई, गुणवत्ता, पुजारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
कुलदेवी में नवाया शीश, बेटी के विवाह का दिया प्रथम निमंत्रण
धर्मशाला, ज्वालामुखी 15 अक्तूबर। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वाकांक्षी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। माता श्री ज्वालाजी और माता श्री नैना देवी मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 100-100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य परिसर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिरों के पुजारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस क्रम में हाल ही में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के 15 और माता श्री नैना देवी मंदिर के 10 पुजारियों को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री सहित अपनी कुलदेवी माँ श्री ज्वाला मंदिर में माथा टेका और विधिवत पूजा-अर्चना की तथा बेटी के विवाह का प्रथम निमंत्रण भी दिया इसके उपरांत के माता श्री बगलामुखी मंदिर भी पहुंचे और यहाँ भी विधिवत शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लगभग 11.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मंदिरों में नियमित पूजा-अर्चना और अधोसंरचना के बेहतर रख-रखाव के लिए एक करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता दी जा रही है।

छोटे मंदिरों को पूजा-अर्चना के लिए दी जाने वाली राशि को वर्ष 2025-26 में दोगुना कर दिया गया है। प्रदेश के सभी मंदिरों में चरणबद्व तरीके से ऑनलाइन लंगर बुकिंग और ऑनलाइन दर्शन जैसी डिजिटल सेवाएं भी सुविधा शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी। पारंपरिक पूजा पद्धति में गुणवत्ता लाई जाए और मंदिरों का विकास डिजिटल व व्यवस्थित रूप से हो।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की लोक संस्कृति और समृद्ध परम्पराएं विश्व प्रसिद्ध हैं। यहां स्थित भव्य मंदिर और ऐतिहासिक स्थल सदियों से ही लोगों के आकर्षण का कंेद्र रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में प्रमुखता से कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब तक 550 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है।

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