भाजपा मीडिया संयोजक एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए 4 केंद्रीय विद्यालयों की मंज़ूरी दी है यह हिमाचल प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। इस सौगात को लेकर हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर है,
प्रदेश के रीड़ी कुठेड़ा ( जसवां प्रागपुर विधानसभा, ज़िला काँगड़ा), अपर भंजाल ( गगरेट विधानसभा) व नंदपुर ( चिंतपूर्णी) ऊना में भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय की मंज़ूरी दे दी है और इसके अतिरिक्त मंडी ज़िले के थुनाग में एक और केंद्रीय विद्यालय को मंज़ूरी मिली है। इन केंद्रीय विद्यालयों की मंज़ूरी से हमारे छात्रों को उनके घर के समीप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार होगा।
रणधीर ने कहा कि केंद्र सरकार के असीम सहयोग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में नलेटी, नादौन, घुमारवीं, बंगाणा, सलोह, धर्मपुर व संधोल को लेकर हमीरपुर में कुल 6 केंद्रीय विद्यालय पहले ही हो चुके हैं। इसी साल फरवरी महीने में प्रधानमंत्री ने हमीरपुर लोकसभा के नादौन और स्लोह में दो केंद्रीय विद्यालयों के भवनों की सौगात दी थी जिनमें पांच पांच सौ बच्चे पढ़ सकेंगे।
इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, विपिन परमार, गोविंद ठाकुर, बिक्रम ठाकुर, त्रिलोक जमवाल, राकेश जमवाल, सुखराम चौधरी, सांसद सुरेश कश्यप, कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज, अनुराग ठाकुर, हर्ष महाजन, इंदु गोस्वामी, सिकंदर कुमार, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल, सतपाल सत्ती, राजिंदर गर्ग, जे आर कटवाल, जनक राज, दीप राज, लोकेंद्र कुमार, बलबीर वर्मा ने पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया।
भाजपा नेताओं ने कहा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक पहुंचाने में जुटी केंद्र सरकार ने देश में 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। सर्वाधिक 13 केंद्रीय विद्यालय जम्मू- कश्मीर में खोले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में चार केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। उन्होंने बताया बताया कि ये 85 नए केंद्रीय विद्यलाय देश के 19 राज्यों में खोले जाएंगे। नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से इनमें 82 हजार से अधिक छात्रों को शिक्षा मिल सकेगी। साथ ही पांच हजार से अधिक लोगों को शिक्षक सहित दूसरे पदों पर नौकरी मिलेगी।