पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि प्रदेश की जनता उन परिस्थितियों से अवगत है, जिनमें लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा कि राज्य को लगभग 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों से संबंधित लगभग 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां विरासत में मिली थीं। 

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद किशाऊ परियोजना को लेकर तीन महत्वपूर्ण बैठकें हुईं और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सुनिश्चित किया कि हिमाचल के हित सुरक्षित रहें तथा प्रदेश को उसका पूरा अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का विश्वास और हौसला उनके साथ रहा है

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि “ यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस ऐतिहासिक समझौते से छह राज्यों के हित जुड़े हैं और जिसका समाधान केंद्र सरकार के नेतृत्व में हुआ है, उसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा "क्रेडिट पिपासु" बनकर व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जल संसाधनों के दोहन से बड़ी-बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, जबकि प्रदेश को उसके प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश सरकार अपने जल संसाधनों पर उचित अधिकार और लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के कारण प्रदेश के संबंधित क्षेत्र की आबादी को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा और इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश को सर्वाधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रदेश पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना अनुचित है और राष्ट्र की प्रगति में हिमाचल के बहुमूल्य योगदान की समुचित भरपाई की जानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश किशाऊ बहुउद्देेशीय परियोजना को तभी आगे बढ़ाएगा, जब पड़ोसी राज्य अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में शपथ-पत्र दाखिल कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बकाया भुगतान में अपना हिस्सा देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही परियोजना को लेकर आगे बढ़ा जाएगा।

हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बीच सहमति बनना एक बड़ी उपलब्धि है। इससे न केवल यमुना नदी के पुनर्जीवन को बल मिलेगा, बल्कि जल संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन और क्षेत्रीय विकास के नए द्वार भी खुलेंगे।

परियोजनाओं के महत्व को रेखाकिंत करते हुए उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परियोजनाओं के दृष्टिगत पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हुए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।