जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल के अधिकारों का प्रश्न उठा। वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर हुआ। इसके बाद 27 सितंबर 2011 को प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि यही इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक उपलब्धि थी, जिसे मुख्यमंत्री सुक्खू नजरअंदाज नहीं कर सकते।